उत्तराखंड 24 न्यूज़ ।
देहरादून। नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में किये जा रहे परिसीमन के विरोध में देहरादून महानगर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में विरोध प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल ज्ञापन भेजा।
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| धरना-प्रदर्शन करते कांग्रेसी कार्यकर्त्ता |
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदेशभर के नगर निकायों में मनमाने ढंग से किया जा रहा सीमा विस्तार तर्क संगत नहीं है तथा कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार के जल्दबाजी में लिये गये इस फैसले का कड़ा विरोध करती है। नगर निकायों में किये जा रहे सीमा विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि भूमि खुर्द-बुर्द होने के साथ ही पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। पूर्व में किये गये सीमा विस्तार में जिन ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निकायों में शामिल किया गया था उनमें बुनियादी सुविधाओं का आज भी नितांत अभाव बना हुआ है। सीमा विस्तार से पूर्व राज्य सरकार को पहले उन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधायें उपलब्ध करानी चाहिए जिन्हें पूर्व में सीमा विस्तार कर नगर निगम/नगर निकाय क्षेत्रों में शामिल किया गया है उसके उपरान्त ही पुनः सीमा विस्तार का प्रस्ताव किया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा नगर निकायों के सीमा विस्तार के जन विरोधी निर्णय से पूर्व न तो स्थानीय जनता और न ही त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों की ही सहमति नहीं ली गई। आम जनता एवं जनप्रतिनिधियों के विरोध के बावजूद नगर निगम/नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में राज्य सरकार के प्रस्तावित सीमा विस्तार के जन विरोधी निर्णय के कारण त्रिस्तरीय पंचायतों में जनता का प्रतिनिधित्व घटेगा जिसका सीधा असर सीधे-सीधे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर पड़ेगा तथा ग्राम अवधारणा समाप्त होगी।
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कांग्रेसियों ने शंका व्यक्त करते हुए कहा कि जिस प्रकार नगर निकाय क्षेत्रों में पूर्व में किये गये सीमा विस्तार वाले गांवों की कृषि भूमि को खुर्द-बुर्द किया गया उसी प्रकार अब एकबार पुनः प्रदेशभर के नगर निकायों के सीमा विस्तार वाले क्षेत्रों की कृषि भूमि के खुर्द-बुर्द होने का खतरा बना हुआ है। कांग्रेसजनों ने राज्यपाल से मांग की कि कंाग्रेस पार्टी द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के समाधान हेतु राज्य सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे।
कांग्रेसियों ने शंका व्यक्त करते हुए कहा कि जिस प्रकार नगर निकाय क्षेत्रों में पूर्व में किये गये सीमा विस्तार वाले गांवों की कृषि भूमि को खुर्द-बुर्द किया गया उसी प्रकार अब एकबार पुनः प्रदेशभर के नगर निकायों के सीमा विस्तार वाले क्षेत्रों की कृषि भूमि के खुर्द-बुर्द होने का खतरा बना हुआ है। कांग्रेसजनों ने राज्यपाल से मांग की कि कंाग्रेस पार्टी द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के समाधान हेतु राज्य सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे।
इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, हीरा सिंह बिष्ट, मातवर सिंह कण्डारी, प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट, सूर्यकान्त धस्माना, प्रदेश महामंत्री विजय सारस्वत, राजपाल खरोला, महानगर अध्यक्ष पृथ्वीराज चैहान, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता डाॅ० आर.पी. रतूड़ी, गरिमा दसौनी, प्रभुलाल बहुगुणा, प्रदेश सचिव राजेश पाण्डे, गिरीश पुनेड़ा, अभिनव थापर, राजेश चमोली, नवीन पयाल, भरत शर्मा, राजेश शर्मा, दीप बोहरा, शांति रावत, प्रणीता बडोनी, अमरजीत सिंह, जिलाध्यक्ष जयेन्द्र रमोला, रामविलास रावत, कै० बलवीर सिंह रावत, बसन्त पन्त, महन्त विनय सारस्वत, टीकाराम पाण्डेय, श्यामलाल आर्य, महेश जोशी, राजेश परमार, पंकज मेसोन, नजमा खान, सुमित्रा ध्यानी, रूबि देवी, सुनीता प्रकाश, संजय शर्मा, आशा मनोरमा डोबरियाल, शिव मोहन मिश्रा, मोहन काला, कुंवर सिंह यादव, विरेन्द्र बुटोला, चन्द्रकला नेगी, यशपाल चैहान, शोभाराम, नेमचन्द, अनुराधा तिवारी, चन्दन लाल, सावित्री थापा, पुष्पा देवी, आदि कांग्रेसजन उपस्थित थे।
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